काठमाडौं, २२ पौष – कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुले नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको माग अघि सारेका छन् । कृषि क्षेत्रमा देशकै निजी क्षेत्रबाट अर्बौ लगानी भइराखेको अवस्थामा सरकारले अपारदर्शी निर्णय गरेकोमा आपत्ती जनाईएको हो । डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्री दुग्ध सहकारी संघ र केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी संघले मंगलबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन असर पर्ने बताए । निजी क्षेत्रको अर्बौ लगानी रहेको क्षेत्रमा सरकोकारवालाहरुसँग कुनै सरसल्लाह नगरी किसानको हित विपरित चालिएको कदम तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष सुमित केडियाले अहिलेसम्म लगानी गरेर आधार तयार गरेको क्षेत्रमा प्रतिफल पाउने बेलामा वैदेशिक लगानी ल्याउनु गलत हुने उल्लेख गरे । सरकारले कसैलाई पनि थाहै नदिई राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेकोले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनले बताए ।
किसान अभियान्ता उद्वव अधिकारीले राजनीतिक अस्थिरता र जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्था नभएको अवस्थामा सरकारले संकास्पद तरिकाले कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय गरेको बताए । कृषिमा देशभित्रकै लगानी प्रयाप्त भएको अवस्थामा राम्रो योजना दिनुपर्ने ठाउँमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय गरेर गलत गरेको उल्लेख गरे । कृषिको प्रारम्भिक उत्पादनका लागि विदेशी लगानी ल्याउनै नहुने अधिकारीले धारणा राखे ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा सर्त सहित डेरी उद्योग, पशुपंक्षिपालन, माहुरीपालन, माछापालन, फलफूल, तरकारी लगायत कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरी पुस २० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि मात्रै थाहा पाएका कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले सरकारको यस्तो निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले यस्तो निर्णयलाई खारेज गराउन विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्ने समेत बताएका छन् ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालको लिखित भनाई
स्थापित कृषि क्षेत्र सक्षम हुदाहुदै स्वदेशी लगानीलाई प्रभाव पार्ने गरी विगतमा पनि पटक पटक कृषि क्षेत्रको प्राथमिक तहमा विभिन्न माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भित्राउने अभ्यास भएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्श लगायत कृषि क्षेत्रमा आवद्ध सबै उद्योग व्यवसायीहरुको व्यापक विरोध तथा प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिती समेतले कृषिमा बैदेशिक लगानी खुल्ला नगर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुरुप विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धि कानूनलाई ससोधन तथा एकीकरण गर्र्न वनेको विधयेक २०७५ को दफा ३ उपदफा (२) (अनसूचि)मा वैदेशिक लगानी खुल्ला नगरिएका उद्योग व्यवसायमा स्वदेशमै फल्दै फुल्दै गरेका मत्स्यपालन, दुग्ध उत्पादन÷ प्रशोधन, पशुपंक्षी तथा माहुरीपालन, पोल्ट्री उद्योग लगायत कृषिका प्राथामिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरुलाई साविक अनुसार कुनै संशोधन नगरी यथावत राखिएको थियो ।
हाम्रो देशमा माहुरीपालनमा ४ अर्व, माछापालनमा करीव ११ अर्व, डेरी उद्योगमा ३० अर्व दाना तथा कुखुरापालनमा ४० अर्व गरी कुल ८५ अर्वको लगानी भई करीव १५ लाख भन्दा वढि कृषक तथा श्रमिकहरुमा रोजगारी श्रृर्जना भइरहेको छ । यसरी नीजि क्षेत्रको अर्बौ लगानी भएको अवस्थामा प्रमुख सरोकारवाला संग कुनै सर–सल्लाह विना राष्ट्र र किसानको हित विपरित अपारदर्शी रुपमा गरिएको निर्णयले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा गम्भीर दीर्घकालिन असर पर्ने देखिन्छ ।
भर्खरै केहि समय अघि मात्र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट दुवै सदनबाट पारित भई आएको ऐनलाई कामचलाउ सरकारले राजनैतिक अस्थीरताको फाइदा उठाउदै ४ महिना पछि आउने ताजा जनादेश समेतको वेवास्ता गदै ऐनको दफाले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरी कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने गरी भएको निर्णयको गम्भीर असर ग्रामिण रोजगारीमा पर्न गई यस पेशामा आवद्ध व्यवसायीलाई मजदुर वनाउने र त्यसको लाभ विदेशी लगानीकर्ताको हातमा जाने, स्वदेशी व्यवसायीहरुको उद्यमशीलता विकासमा कुठाराघात र किसानको हातमुख जोर्ने मुख्य आयआर्जनको बाटो समेत अवरुद्ध भई देश चरम गरीवी तर्फ धकेलिने निश्चित प्रायः छ । यसर्थ कृषिको प्राथामिक तहमा कुनै पनि शर्तमा वैदेशिक लगानी आउदा ठूलो जनसंख्याको आयश्रोत गुम्ने खतरा छ । डेरी लगायत कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय नेपाल सरकारले अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ ।
