काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकार भए पनि अस्पतालहरूको महँगो शुल्क र पारदर्शिताको अभावले सर्वसाधारणले असहजता भोग्दै आएको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले कडा चासो देखाउनुभएको छ।
मन्त्री पौडेलले संघीय अस्पताल र निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सेवा शुल्क पारदर्शी बनाउन, वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न र अस्पताल परिसरमा सबैले देख्ने गरी टाँस गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। यस कार्यले नागरिकले अस्पतालको शुल्कबारे सहज जानकारी प्राप्त गर्न र सेवा छनोट गर्न सक्षम हुने विश्वास गरिएको छ।
नागरिकहरूको गुनासो अनुसार, धेरै अस्पतालले सेवा शुल्क गोप्य राख्ने र अव्यवस्थित शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ। पारदर्शिताको अभावमा नागरिकहरू ठगी र अन्यायमा पर्ने सम्भावना बढेको भन्दै मन्त्रीले यसलाई तत्काल सुधार गर्न आग्रह गर्नुभएको हो।
यदि यो निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने:
1. पारदर्शिता सुनिश्चित हुनेछ: नागरिकले शुल्कबारे अग्रिम जानकारी पाउँदा सेवा छनोट गर्ने अधिकार बलियो हुनेछ।
2. अनुचित शुल्कवृद्धिमा रोक: सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्दा अस्पतालहरूले अनावश्यक शुल्क बढाउन नसक्नेछन्।
3. नागरिकलाई लाभ: स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढ्नेछ।
नागरिकको भूमिका: नागरिकहरूले यो अभियान कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन अस्पतालहरूलाई यसबारे दबाब दिनुपर्छ। यदि कुनै अस्पतालले शुल्क सार्वजनिक नगरेको पाइयो भने सम्बन्धित निकायमा गुनासो दर्ता गरेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्न सकिन्छ।
सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध:
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो पहल सफल बनाउन सबै अस्पताल, मेडिकल कलेज, र नागरिकलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्री पौडेलले पारदर्शी र जनमैत्री स्वास्थ्य सेवा स्थापित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याउनुभएको छ।