नेपालको राष्ट्रप्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ-बसन्त थिङ्ग

१८ कार्तिक, काठमाडौँ- मंसिर ४ गते नजिकिँदै गएको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै रत्न राज्यलक्ष्मी क्यामपसमा राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्र अध्ययन गरिरहनु भएकाे नेपाल विद्यार्थी संघ निकट (विद्यार्थी) नेता. वसन्त थिङ्ग संग लिएकाे ३ ओटा प्रश्न सोधी टेलिफोन वार्ता मार्फत केही निर्वाचन र समसामयिक विषयमा नेपाल न्युज एचडीका पत्रकार प्रकाश कपालीले सोध्नुभएको पश्न र विद्यार्थी नेता बसन्त थिङ्गले दिनुभएको उत्तरमा आधारित टेलिफोन वार्ताको सन्दर्भ र प्रस्तुत गरिएको विषय यस नेपाल न्युज एचडीले प्रस्तुत गरेको छ। निर्वाचन र समसामयिक विषयमा सोधिएको पश्नको उत्तरहरु यस प्रकार छन्।

(१) प्रजातान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत विश्वमा विभिन्न प्रणालीहरू छन्,ती मध्ये प्रत्यक्ष (कार्यकारी) निर्वाचित प्रणाली भनेकाे के-हाे ? उत्तर:- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी जनता बाट प्रत्यक्ष भाेट दिएर चुन्ने प्रक्रिया हाे । याे प्रक्रिया मा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति मध्य कुनै एक शब्द राखिएको हुन्छ,सामान्यतया प्रचलनमा राष्ट्रपति शब्दलाई राख्ने गरिन्छ तर हामीले राष्ट्राध्यक्ष भनेर बुझ्दा कुनै फरक नहाेला । पहिलाे पल्ट याे व्यवस्था सयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १७८७ मा सुरूवात गर्याे । याे व्यवस्था प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली हाे ,जहाँ जनताले प्रत्यक्ष भाेट दिएर वा निर्वाचक मण्डल मार्फत स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनबाट राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचन गर्छन् । राष्ट्राध्यक्षले मुलुककाे अधिकांश कार्यकारी शक्ति प्रयाेग गर्ने राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख दुवैकाे रूपमा काम गर्छन् । राष्ट्राध्यक्ष निश्चित अवधिका लागि पदमा रहन्छन् र त्याे अवधि पूरा हुनु अघि राष्ट्राध्यक्षलाई व्यवस्थापिकाले विशेष परिस्थितिमा महाअभियोग लगाई हटाउन सकिन्छ तर याे अति न्यून हुन्छ । ब्यवहारिक्तामा भन्ने हाे भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र हुन्छ,अर्थात राष्ट्राध्यक्ष व्यवस्थापिका काे सदस्य र व्यवस्थापिका प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुदैनन् जसकाे कारण व्यवस्थापिकाले राष्ट्राध्यक्षलाई हटाउन र राष्ट्राध्यक्षले व्यवस्थापिकालाई विघटन गर्न सक्दैनन् ।

(२) निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष व्यवस्थाकाे गुणहरू र दाेषहरू के-के हुन ? उत्तर:- (क)कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने हुँदा शक्तिशाली हुन्छन् र संसदीय व्यवस्था विपरीत सरकार निर्माण मा स्वतन्त्रता हुन्छ तर याे प्रकियाम दलिय व्यवस्था भने कमजाेर हुन्छ । (ख)कार्यपालिका र व्यवस्थापिका पूर्णतः स्वतन्त्र हुने हुदा व्यवस्थापिकाले बहुमतकाे आडमा सरकार ढाल्ने डर हुन्न र राष्ट्राध्यक्षले पनि व्यवस्थापिका विघटन गरि मध्यावधि चुनाव गराउन पाउदैनन् परिणाम स्वरूप राजनितीक स्थायित्व कायम हुने र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न,कार्यनयन गर्ने स्वतन्त्रता पाउछन् तर व्यवस्थापिकामा बिपक्षी वा दलीय व्यवस्थाकाे बहुमत हुने हुदा एन कानुन निर्माण नगरिदिने कार्यसञ्चालनमा अवरोध गरिदिने प्रतिक्रिया मा राष्ट्राध्यक्षले निषेधाधिकार वा भिटाे प्रयाेग गर्ने र पूर्ण राजनीतिक संकट वा सत्ता पलट समेत हुने डर सदैव हुन्छ । (ग)राष्ट्राध्यक्षले व्यवस्थापिकाकाे सदस्य नरहेको व्यक्तिहरूलाई मन्त्रि नियुक्ति गर्ने अधिकार हुन्छ । याे व्यवस्थामा राष्ट्राध्यक्षले सरकारका मुख्य मुख्य अङ्गहरू मन्त्री,राजदूत,अख्तियार आयाेग,मानव अधिकार आयाेग जस्ता संबैधानिक निकायका पदाधिकार,कर्नेल दर्जा देखिमाथिका सैनिक अधिकारी,उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकृत,सरकारी कार्यसञ्चालन गर्ने क्षेत्रीय निर्देशक,सरकारी स्वमित्तव भएका संस्थानका सञ्चालकहरू र न्यायपालिकाकाे प्रारम्भ देखि सर्वाेच्च तह सम्मका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार हुन्छ जसले कार्यपालिकाका सदस्यहरू कार्यकारी प्रमुखप्रति उत्तरदायी हुन्छ र राष्ट्राध्यक्षकाे कार्यसम्पादनमा सहजीकरण गर्छन् । व्यवस्थापिकाले याे नियुक्तिमा अंकुश लगाउन त सक्छन तर त्याे व्यवहारमा आउदैन कारण दलीय प्रणालीलाई कमजाेर बनाईसकेकाे हुन्छ । यसरी अन्ततोगत्वा सरकार जनताप्रति जवाफदेही नहुने र निरंकुशता हुने गर्छन् ।

(३)नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्दै आवज उठिरहेका छन । याे विषयमा तपाईं के भन्नु हुन्छ ? उत्तर:- निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलाे,राजनीतिक स्थायित्व,भ्रष्टाचार न्यूनीकरण कार्यसम्पादन प्रभावकारी र पारदर्शिता,सत्ता वा दलीय खिचातानी र भ्रष्ट आचरण अन्त्यका लागि याे संसदीय व्यवस्थाकाे तुलनामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकाे माग गर्नु कुनै अलाेकतान्त्रिक कदम भने हाेईन तर नेपाल जस्ताे बहुजातीय,बहुभाषिक,बहुसंस्कृतिक, बहुधर्म र भाैगाेलिक विविधता भएकाे मुलुक मा सबैकाे प्रतिनिधित्व हुन कठिन हुदा यसले असमझदारी उत्पन्न गर्ने खतरा हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी हुन्छ जसले शक्तिमा चेक एण्ड ब्यालेनस गर्छ तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मा राष्ट्राध्यक्ष शक्तिशाली हुन्छ र निर्वाचन पछि राष्ट्राध्यक्षमा अहंकार उत्पन्न भई जनताप्रति जवाफदेही नहुने र निरंकुश बन्ने सम्भावना धेरै हुन्छ जसले पूर्ण देशलाई द्वन्द्वमा ढकेल्न सक्छ । अन्तमा संसदीय व्यवस्थामा भएका कमजोरीहरूलाई सुधार्दै लगियाे भने याे व्यवस्था धेरै उत्तम व्यवस्था हाे । नेपालमा आजकाे आवश्यकता आर्थिक विकास हाे । याे प्रणालीमा भएकाे कमजाेरीहरूलाई सुधार गर्नु आजकाे आवश्यकता हाे तर सुधारमा ध्यान नदिई व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्नु आजकाे आवश्यकता हाेईन । युराेपमा प्राय संसदीय व्यवस्था छन् हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि त्यसैले आर्थिक विकास र सुशासन काे बाधक व्यवस्था हाेईन् हाम्रो राजनीतिक साेच र ब्यवहार हाे । ती व्यवहार र साेचलाई परिवर्तन गर्न सके देशमा सुशासन र आर्थिक विकास निश्चित रूपमा हुनेछ ।