२० मंसिर, काठमाडौं । विश्व बैंकले सोमबार सार्वजनिक खर्चको समीक्षाबारे हरित वृद्धि र वित्तीय संघीयताको लागि सहायतासम्बन्धी प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।
यसमा पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस्तो खर्च अझ बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको भने देखिएको छ ।प्रतिवेदनले संघीयताका कारण जनताको घर-दैलोसम्म सेवा पुगे पनि सार्वजनिक खर्च भने बढेको देखाएको छ । जसले गर्दा मुलुकको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋण बढाउन भूमिका खेलेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । तर, वित्तीय स्थिरताका लागि अझै प्रयासको जरुरी रहेको विश्व बैंकको निष्कर्ष रहेको छ । प्रतिवेदनले वित्तीय स्थिरता र हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि सहायताको आवश्यकता समेत औल्याएको छ ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए अनुसार,संघीयताले नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याएको अध्ययनको निचोड छ । तर यसका कारण यसले वित्तीय खर्च बढेको प्रतिवेनको सार छ । संघीयतालाई बलियो बनाउन र सरकारले गरिरहेका पहलमा यो रिपोर्टले विश्लेषणात्मक आधार प्रदान गरेको छ । उनले वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै नियमन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई स्थापित गरी स्थानीय सेवालाई थप परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुमा हस्तान्तरण भएको छ । अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ । वाषिर्क बजेटको करिब ३० प्रतिशत (कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ देखि ९प्रतिशत)लगानी हस्तान्तरण भइरहेको छ ।