काठमाडौं, भदौ ६, २०८२ — राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सात दिने बैठक भदौ ६ गते सम्पन्न भएको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले देशको समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै बहुपक्षीय निर्णयहरू गरेको छ।
बैठकले देशको हालको अवस्था “गहिरो राजनीतिक संकट, सांस्कृतिक विघटन र आर्थिक दिवालियापन” को स्थितिमा पुगेको ठहर गर्दै, २०७२ को संविधानले मधेशी, थारू, आदिवासी, मुस्लिम, दलितलगायत उत्पीडित समुदायलाई राज्यबाट बहिष्कृत गरेको आरोप लगाएको छ।
प्रस्ताव: नयाँ जनआन्दोलन र बहुल-राष्ट्रिय राज्य निर्माणको मार्ग
बैठकले देशव्यापी जनआन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गर्दै, उत्पीडित समुदायहरूको एकता आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले बहुल-राष्ट्रिय राज्य निर्माण, सहकारी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ।
यसैअनुसार, पार्टीले राष्ट्रव्यापी संगठन विस्तार अभियान आगामी भदौ ८ गतेदेखि असोज २२ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। “स्वदेशवाद, बहुलराष्ट्रवाद, र सामुदायिक समाजवाद” लाई पार्टीको मूल मार्गदर्शन सिद्धान्तका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीसँग कार्यगत एकता
बैठकमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीबीच श्रावण २९ गते भएको कार्यगत एकतालाई अनुमोदन गर्दै, संयुक्त रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
विभिन्न जिल्लामा प्रभारी नियुक्त
संगठन विस्तारको तयारी स्वरूप पार्टीले देशभरका ४१ जिल्ला र उपत्यकाका तीन वटै जिल्लामा प्रभारी तथा सह-प्रभारी नियुक्त गरेको छ। ताप्लेजुङदेखि कैलालीसम्म तथा काठमाडौं उपत्यकादेखि सुदूरपश्चिमका जिल्लासम्म संगठन सशक्त बनाउन कार्यकर्ता परिचालन गरिनेछ।
‘स्वनिग: मधेश समन्वय समिति’ गठन
काठमाडौं उपत्यकामा रहेका मधेशी समुदायका व्यक्तिहरूलाई संगठित गर्न ‘स्वनिग: मधेश समन्वय समिति’ गठन गरिएको छ। समितिको प्रमुख जिम्मेवारी कौशल कुमार सिंहलाई दिइएको छ भने सह-प्रभारीमा कौशलेन्द्र शर्मा र सदस्यमा राम प्रवेश साहलाई तोकिएको छ।
विभिन्न निर्देशिका र अवधारणाहरू पारित
बैठकले पार्टी सञ्चालनका लागि आवश्यक विविध कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू — जस्तै आचरण निर्देशिका, सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका, आर्थिक रूपान्तरण अवधारणा, प्रवास संगठन निर्देशिका आदि — लाई संशोधनसहित पारित गरेको छ।
सरकारसँगको मागपत्र
बैठकले हालैका बाढीपहिरो र सुख्खा प्रभावित क्षेत्रहरूको तत्काल राहत, मुकुम्लुङमा केवलकार रोक, सप्तरीको जग्गा विवाद समाधान, र तराईमा मरुभूमिकरणको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग पनि प्रस्तुत गरेको छ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने निर्णय
पार्टीले केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई भदौ मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ।