काठमाडौं, साउन २२ – न्याय परिषदले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा पदस्थापनसम्बन्धी गरेको सिफारिसमा देखिएको असमानता र असमावेशीपनप्रति राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले कडा आपत्ति जनाएको छ।
पार्टीका प्रवक्ता रविन्द्रकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयले नेपालको संविधानमा प्रत्याभूत समानताको अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तको खुला उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ।
श्रेष्ठका अनुसार संविधानको धारा १८ मा कुनै पनि नागरिकलाई जात, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ण वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने प्रष्ट प्रावधान भए पनि न्याय परिषदको निर्णयले पछाडि पारिएका र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई निषेध गरेको छ।
“धारा ४२ अनुसार मधेशी, थारू, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक र महिला लगायतका समुदायको समानुपातिक समावेश सुनिश्चित हुनुपर्ने हो,” उनले भने, “तर परिषदको यो कदम नस्लवादी र पितृसत्तात्मक मानसिकताको प्रतिफल देखिन्छ।”
विज्ञप्तिमा न्याय परिषदमा आवद्ध व्यक्ति, संस्था र दलहरूले भागबण्डा र शक्ति संरक्षणको राजनीति गर्दै आएको आरोप लगाइएको छ। यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक न्यायका मूल्यहरूमा प्रत्यक्ष आघात पुगेको उल्लेख छ।श्रेष्ठले चेतावनी दिंदै भने, “यो औपनिवेशिक सत्ता मजबुत पार्ने श्रृंखलाको हिस्सा हो। उत्पीडित जनताका हक अधिकारका लागि हाम्रो संघर्ष निरन्तर रहनेछ।”
पार्टीका मागहरू:
१. न्याय परिषदले आफ्नो निर्णय तुरुन्त पुनर्विचार गरी संविधानको धारा १८, ४२, ५१ र ८४ अनुसार न्यायसंगत समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न।
२. न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र मुख्य समावेशी समूह एवं लिङ्गका योग्य उम्मेदवारको पहुँचमा आधारित बनाउन।
३. न्यायपालिकामा विविधतामा आधारित समावेशी मानक अपनाउँदै सबै समुदायको प्रतिनिधित्व कायम राख्न।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले सरकार, संसद र नागरिक समाजलाई यस विषयमा तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्दै बहुसांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण र संवैधानिक मूल्यहरूको रक्षा गर्न आवश्यक परे जनविद्रोहमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।
