हेटौंडा, मकवानपुर । सर्वोच्च अदालतले २०८२ मंसिर १९ गते “तत्काल नभत्काउन” आदेश दिए पनि हेटौंडामा बिहीबार बिहान सडक विस्तारकाे नाममा स्थानीयको घर भत्काइएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंअन्तर्गत सडक डिभिजन हेटौंडाले १५ दिने सूचना जारी गरिरहँदा अदालतको आदेशको अवहेला गर्दै ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालनमार्फत घरहरू भत्काइएकामा पीडितहरू आक्रोशित बनेका छन्।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले यस घटनाको कडा निन्दा गर्दै जनताको निजी सम्पत्तिमा मुआब्जा, क्षतिपूर्ति वा वैकल्पिक व्यवस्था बिना जबर्जस्ती विस्थापन गर्नु संविधान, ऐन–कानुन तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी ILO 169 र UNDRIP विपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। पार्टीका प्रवक्ता रबिन्द्र कुमार श्रेष्ठले यो कार्यलाई ‘राज्य आतंक’को उदाहरण भन्दै पीडितहरूसँग छलफल र सहमति बिना गरिने सडक विस्तार कुनै पनि हालतमा न्यायोचित नहुने टिप्पणी गरेका छन्।
घटनापछि प्रभावितहरू खुलेआकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन् भने स्थानीय क्षेत्रमा तनाव बढेको छ। राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले तत्काल संवाद, उचित क्षतिपूर्ति र वैधानिक प्रक्रिया अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ, अन्यथा उत्पन्न हुने स्थितिको जिम्मेवारी राज्यले वहन गर्नुपर्ने चेतावनी दिइएको छ।