चितवन – हालै गठन भएको अन्तरिम सरकारले २०८२ फागुन २१ गते नेपालमा संघीय संसदको चुनाव एकैपटक हुने गरि घोषणा गरेको अबस्थामा राजनीतिक दलहरू चुनाबमा भाग लिन हिचकिचाहट देखिनुको पृष्ठभूमिमा गम्भीर राजनीतिक अस्थिरता, जनताको मोहभंग र दलहरूभित्रैका समस्याहरू रहेका छन्। यहा मुख्य मुख्य कारक तत्वहरुको बिषयमा चर्चा गरेको छु।
💰 अहिले चुनाव लड्न दलहरूलाई हुने आर्थिक कठिनाइ र चुनावी खर्चका कारणहरू
नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनाव लोकतान्त्रिक अभ्यासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण हो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको राजनीति अत्यन्तै खर्चिलो र आर्थिक रूपमा बोझिलो बन्न गएको छ। २०८२ फागुन २१ गते हुने संघीय संसदको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा, नेपालका प्रायः सबै दलहरू आर्थिक दृष्टिले कमजोर र तयारीहीन अवस्थामा छन्। दलहरूले प्रचार–प्रसार, उम्मेदवार व्यवस्थापन, र कार्यकर्ता परिचालन गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले उनीहरूमा आर्थिक कठिनाइ तीव्र रूपमा देखिएको छ।
🔹 १. चुनावी खर्चको अस्वाभाविक वृद्धि
नेपालमा चुनाव जित्नका लागि अब विचारभन्दा पनि धनबलको प्रभाव बढी देखिन्छ।
• उम्मेदवार बन्न दलभित्रै टिकट पाउन करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुने प्रचलन बढेको छ।
• निर्वाचन क्षेत्रमै सभा, प्रचार–प्रसार, पोस्टर, गाडी, कार्यकर्ता व्यवस्थापन लगायतका खर्च अत्यन्तै बढेका छन्।
• ठूला दलहरूले जिल्ला र प्रदेश स्तरका सभाहरूमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्छन्।
• स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू समेत प्रचारका लागि ठूलो लगानी गर्न बाध्य छन्।
नेपालमा २०७९ सालको संघीय चुनावका क्रममा एक उम्मेदवारले औसत १५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको अनुमान गरिएको थियो, तर अब यो लागत १ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने आँकलन गरिन्छ।
🔹 २. आर्थिक मन्दी र चन्दा संकलनको कठिनाइ
हाल देशमा आर्थिक मन्दी गहिरिँदै गएको छ।
• वैदेशिक रोजगार घटेको, लगानी सुस्त भएको, र सरकारी खर्च नियन्त्रणमा राखिएको कारण व्यवसायी र ठूला समर्थकहरूले पनि दलहरूलाई चन्दा दिन हिचकिचाउन थालेका छन्।
• अघिल्ला चुनावमा सहयोग गर्ने व्यापारी वर्ग अहिले कर, बजार मन्दी र घाटाको समस्यामा छन्।
• दलहरूले परम्परागत रूपमा उठाउने “चन्दा र चाप” अब काम नगर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
यस कारण धेरै दलहरू चुनावी तयारीका लागि आवश्यक रकम जुटाउन असमर्थ छन्।
🔹 ३. राज्यको आर्थिक सहयोग सीमित
नेपालमा निर्वाचन आयोगमार्फत दलहरूलाई प्रदान गरिने राज्य आर्थिक सहयोग अत्यन्त सीमित हुन्छ।
• साना दलहरूले पाउने सहयोग नगण्य हुन्छ,
• ठूला दलले पाउने रकम पनि प्रचार र संगठन विस्तारका लागि पर्याप्त हुँदैन। यसले गर्दा दलहरू आफ्नो खर्च पूरा गर्न अवैध स्रोत, दाता र निजी चन्दामा भर पर्न बाध्य हुन्छन्।
🔹 ४. चुनावमा प्रतिस्पर्धा र खर्चको मनोवैज्ञानिक दबाब
दलहरूलाई अब चुनावमा जित्नका लागि धेरै खर्च नगरी सम्भव छैन भन्ने सोच बसिसकेको छ।
• यदि विपक्षी दलले ठूलो खर्च गरेर प्रचार गरे भने आफू कमजोर देखिने डरले अरू दलहरूले पनि खर्च बढाउँछन्।
• यो प्रतिस्पर्धात्मक खर्चले “पैसाको राजनीति”लाई झनै गहिरो बनाएको छ। यसले विचार, नीति र जनसेवा भन्दा पनि धन र बलको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ।
🔹 ५. कार्यकर्ता र उम्मेदवारको आर्थिक बोझ
दलहरूले चुनावमा कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न भोज, यातायात, दैनिक खर्चका लागि रकम दिनुपर्छ।
• गाउँ–गाउँमा पुग्ने प्रचार टोली, पोस्टर छपाइ, डिजिटल विज्ञापन, सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्न समेत ठूलो रकम चाहिन्छ।
• उम्मेदवारहरूलाई पनि आफ्नै खर्चमा प्रचार अभियान चलाउन दबाब हुन्छ, जसले गर्दा धनी उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
🏛 चुनाबमा भाग लिन नेपालका पुराना दलहरूले जनविश्वास गुमाउँदै गएको अवस्था
नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य जनताको आवाज सुन्ने र जनताको मतबाट शासन चलाउने हो। तर आज, लोकतन्त्रको लामो अभ्यासपछि पनि नेपाली जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति गहिरो असन्तुष्टि र अविश्वास देखिन थालेको छ। देशमा हुने प्रत्येक चुनाव जनताको विश्वासको पुनःपरिक्षण हो, तर पुराना दलहरू — नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र आदि — आज ती परीक्षामा असफल देखिँदैछन्। आगामी चुनाव नजिकिँदै गर्दा यी दलहरूले जनताको समर्थन पुनः प्राप्त गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्, र धेरैले त चुनावमा भाग लिन पनि हिचकिचाउने अवस्था देखाएका छन्।
१. पुराना दलहरूप्रति बढ्दो निराशा
नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरूले लामो समयसम्म शासन गर्ने अवसर पाए। तर तिनले जनताका अपेक्षा अनुसार सेवा, सुशासन, र विकासका उपलब्धि दिन सकेनन्। नेताहरूको प्राथमिकता सधैं शक्ति, पद र स्वार्थ वरिपरि सीमित रह्यो। युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन्, अर्थतन्त्र कमजोर छ, भ्रष्टाचार बढ्दो छ — तर दलहरू मौन छन्। जनताले यस अवस्थाबाट थाकेर अब वैकल्पिक नेतृत्व र नयाँ सोचको खोजी गर्न थालेका छन्।
२. भ्रष्टाचार र नातावादको प्रभाव
पुराना दलहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भ्रष्टाचार र नातावाद हो। पार्टीभित्र टिकट वितरणदेखि सरकारी नियुक्तिसम्म नातागोता र पैसाको प्रभाव हाबी छ। जनताले ठूला दलका नेताहरूलाई “स्वार्थी, अवसरवादी र जनसेवाभन्दा पदलोलुप”को रूपमा हेर्न थालेका छन्। यस्तो व्यवहारले दलहरूको नैतिक छवि र जनआस्था दुवै खस्किएको छ।
३. असफल शासन र राजनीतिक अस्थिरता
पुराना दलहरूले देशमा स्थिर शासन दिन सकेका छैनन्। अहिलेसम्म सरकार बारम्बार ढलेका छन्, गठबन्धन फेरिएको छ, तर जनताका प्राथमिक समस्या — शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, महँगी — यथावत छन्। दलहरूबीचको सत्ता–खेल र आरोप–प्रत्यारोपले देशको विकासलाई अवरुद्ध पारेको छ। यसले जनतामा यस्तो सोच रोपेको छ कि, “दलहरू देशका लागि होइन, आफ्ना स्वार्थका लागि राजनीति गर्छन्।”
४. नयाँ विकल्पप्रतिको आकर्षण
आज नेपाली युवापुस्ता बालेन शाह, हिशिला यमी, र अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारतर्फ आकर्षित छन्। सहरमा मात्र होइन, गाउँ–गाउँमा पनि स्वतन्त्र नेतृत्वको चाहना बढ्दो छ। यो परिवर्तनको लहर पुराना दलहरूबाट जनताको टाढिनुको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। जनता अब विचार र निष्ठाको राजनीति होइन, परिणाम र काम देख्ने राजनीति चाहन्छन्।
५. जनविश्वास गुमाउँदा चुनावमा हिचकिचाहट
जनताको समर्थन घट्दै गएपछि पुराना दलहरू चुनावमा भाग लिन डराइरहेका छन्। हार्ने सम्भावनाले उनीहरूलाई गठबन्धन र समायोजनको राजनीति गर्न बाध्य बनाएको छ। सिधा प्रतिस्पर्धामा जनतासामु जाने आत्मविश्वास गुमेको अवस्था देखिन्छ। यसरी पुराना दलहरू जनताको निर्णय सामना गर्न राजनीतिक रूपमा कमजोर र मानसिक रूपमा अस्थिर बनेका छन्।
🗳 चुनावमा भाग लिन गठबन्धन दलहरूको अनिश्चितता
नेपालको हालको राजनीतिक परिस्थितिमा चुनावी गठबन्धन दलहरूको अनिश्चितता स्पष्ट देखिन्छ। गठबन्धन निर्माण राज्यको स्थिरता र निर्वाचनको सफलता दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि, दलहरूबीचको सिट बाँडफाँट, नीतिगत मतभेद, र नेतृत्वका असहमति कारणले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ।
कसले कुन निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उतार्ने, घोषणापत्रमा साझा एजेन्डा के हुने, र शक्ति तथा मन्त्रालय बाँडफाँट कसरी व्यवस्थापन हुने जस्ता विषयहरूमा सहमति नहुँदा गठबन्धन अस्थिर र अनिश्चित देखिन्छ। यो अवस्था राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा समयमै सक्रिय रूपमा भाग लिन बाधक बनेको छ।
साथै, गठबन्धनको विश्वसनीयता र जनतासँगको सम्बन्धमा समेत असर परेको छ। यदि दलहरूले सहकार्य, पारदर्शिता र नीति–सहमतिमा आधारित ढाँचा निर्माण गर्न सकेनन् भने चुनावी रणनीति र संगठनात्मक तयारी कमजोर रहनु स्वाभाविक छ।
यसैकारण गठबन्धन दलहरूले अनिश्चितताको कारण चुनावमा भाग लिन हिचकिचाइरहेका छन्, र दीर्घकालीन स्थिरता र लोकतान्त्रिक अभ्यास सुनिश्चित गर्न तत्काल सहमति र रणनीतिक स्पष्टता आवश्यक छ।
🗳 दलभित्रको अस्थिरता र नेतृत्व विवादका कारण चुनावमा भाग लिन हिचकिचाहट
हाल नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू आन्तरिक अस्थिरता र नेतृत्व विवादमा फसेका छन्। दलभित्रको गुटबन्दी, नेतृत्व परिवर्तनको संघर्ष, र नीतिगत असहमतिको कारण दलहरूमा संगठनात्मक एकता कमजोर बनेको देखिन्छ। विभिन्न समूहबीचको प्रतिस्पर्धाले निर्णय प्रक्रियामा अवरोध पुर्याइरहेको छ, जसले गर्दा चुनावका लागि उम्मेदवार छनोटदेखि प्रचार रणनीति निर्माणसम्म कठिनाइ उत्पन्न भएको छ।
नेतृत्व विवादका कारण दलभित्रको विश्वास र सहकार्य कमजोर बनेको छ। कुन समूहले चुनावी नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा सहमति नहुँदा दलहरू जनताको सामना गर्न तयार हुन नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। यसले दलहरूको विश्वसनीयता र संगठनात्मक क्षमता दुवैमा प्रश्न उठाएको छ।
यस कारण राजनीतिक दलहरू चुनावमा भाग लिन हिचकिचाइरहेका छन्, किनभने आन्तरिक असन्तुलनकै बीचमा चुनावमा जाने हो भने परिणाम कमजोर आउने सम्भावना रहन्छ। दलहरूले अब आत्ममूल्यांकन गरी, एकता र पारदर्शिता कायम गर्दै मजबुत संगठनात्मक आधारमा चुनावको तयारी गर्न जरुरी छ।
🗳 नयाँ राजनीतिक विकल्पको डर र पुराना दलहरूको चुनाव हिचकिचाहट
अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते घोषणा गरेको संघीय संसद् चुनावमा पुराना राजनीतिक दलहरूलाई नयाँ राजनीतिक विकल्पको चुनौतीले ठूलो दबाब दिइरहेको छ। बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, आशिका तामाङ र अन्य स्वतन्त्र तथा युवा नेतृत्वहरू सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म जनतामाझ लोकप्रिय बन्दै गएका छन्। यो नयाँ विकल्पले पुराना दलहरूको परम्परागत मताधारमा प्रभाव पार्ने निश्चित संभावना राख्दछ।
यसकारण पुराना दलहरू चुनावमा सजिलै भाग लिन सकिरहेका छैनन्। जनताको मनोभाव र मतदाता प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको अवस्था, साथै नयाँ उम्मेदवारहरूको छवि र गतिशीलताले उनीहरूलाई हारको डर र अनिश्चितताको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ। यसले गठबन्धन र रणनीतिक निर्णयमा ढिलाइ निम्त्याएको छ।
यस अवस्थामा, पुराना दलहरूले आफ्नो रणनीति पुनर्मूल्यांकन गरी जनतासँग विश्वास र सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्न आवश्यक छ। नयाँ राजनीतिक विकल्पसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता विकास नगरेसम्म उनीहरूको निर्वाचनमा सहभागिता हिचकिचाहटपूर्ण रहने सम्भावना उच्च रहन्छ।
🏛 शासन अस्थिरता र भविष्यको अनिश्चितता
हाल नेपालको राजनीतिक परिस्थितिमा शासन अस्थिरता र भविष्यप्रति अनिश्चितता स्पष्ट देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बनेका सरकारहरू दीर्घकालीन हुन सकेका छैनन्, गठबन्धन बारम्बार बदलिएका छन्, र सत्ता समीकरण प्रायः अस्थायी भएको छ। यसले नीति निर्माण र दीर्घकालीन विकासका कार्यक्रमहरूमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ।
राजनीतिक दलहरू आगामी निर्वाचनपछि स्थायी सरकार बन्ने निश्चितता नपुगेको अवस्थामा चुनावी रणनीति तय गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। यो अस्थिरता दलहरूको निर्णय क्षमता, संगठनात्मक तयारी, र जनतासँगको विश्वासमा पनि असर पुर्याउँछ। जनताले स्थिर शासन र दीर्घकालीन योजनाको अपेक्षा राख्दछन्, तर बारम्बारको अस्थिरताले जनतामा निराशा र अविश्वास बढाएको छ।
यसैकारण राजनीतिक दलहरूले आगामी चुनाव र सरकार गठनमा जिम्मेवार र सहकारी दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ। शासनमा स्थायित्व कायम नगरी भविष्यको अनिश्चितता बढाइरहँदा देशको विकास र लोकतान्त्रिक अभ्यास दुवै जोखिममा पर्न सक्छ।
निष्कर्ष
२०८२ फागुन २१ गतेको संघीय संसदको चुनावमा दलहरू हिचकिचाउनुका कारणहरू राजनीतिक अस्थिरता, जनविश्वासको संकट, आर्थिक अभाव, निर्वाचन प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टि, दलभित्रको विवाद, र नयाँ विकल्पको डरजस्ता बहुआयामिक छन्। यी सबै कारणले दलहरू अहिले चुनावमा खुला रूपमा भाग लिन मानसिक, आर्थिक र संगठनात्मक रूपमा तयार छैनन्।
यस अवस्थाले नेपालको लोकतन्त्रमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ — यदि दलहरू जनताको निर्णय सामना गर्न डराउँछन् भने, त्यो लोकतन्त्र होइन, राजनीतिक स्वार्थमा आधारित सत्ता खेल मात्रै हो। अतः, राजनीतिक दलहरूले जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न स्वच्छ छवि, पारदर्शी नेतृत्व, र जिम्मेवार व्यवहार प्रदर्शन गर्नैपर्छ। नेपालको चुनाबी खर्च प्रकृया जब सम्म परिमार्जन गर्न सकिदैन तब सम्म स्वच्छ छबीका नेता तथा ब्यक्ति चुनाबमा भाग लिन सक्दैन। अनि फेरि त्यहि भ्रस्टहरु जसले अथाह कालो धन थोपरेर राखेका छन उनीहरुकै हालीमुहाली हुने निस्चित छ। त्यसैले अहिलेको चुनाबी प्रकृया भनेको धन हुनेले मात्र भाग लिन पाउने ब्यबस्था हो। यो ब्यबस्थालाइ खारेज गर्दै सर्बसाधरण जनताहरुले पनि न्युनतम खर्चमा चुनाब लड्न सक्ने प्राबधान ल्ताउन जरुरी छ। तब मात्र नेपालमा साँचो लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा सम्भव हुनेछ।