काठमाडौँ — ११ फागुन २०७८
काठमाडौँ , सरकारी बेवास्ताका कारण विस्तारित वीर अस्पताल परियोजना अलपत्र परेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले चासो नदिँदा भक्तपुरको दुवाकोटमा बन्न लागेको अस्पतालको काम अगाडि बढाउन नसकेको हो । अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न ५० करोड रुपैयाँ छ्ट्याएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि काम नबढेपछि बजेट फ्रिज हुने देखिएको छ । अस्पतालको डीपीआर र जग्गा व्यवस्थापन गर्न गत वर्ष छुट्याइएको ४० करोड र २०७६/७७ मा १५ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), माटो परीक्षण गर्न २०७५ असार २६ मा न्याम्सको सिनेट बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । त्यसयता अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय र न्याम्सले चासो दिएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले समयमा डीपीआर हुन नसकेकोबारे मन्त्रालयलाई भन्दा पनि वीरलाई जानकारी हुने बताए । ‘यसबारेमा वीरमै बुझ्नुस्,’ उनले भने ।
न्याम्सका उपकुलपति प्रा.डा. डीएन साहले भने आफूलाई डीपीआर गर्न छुट्याएको ५० करोड रुपैयाँ बजेटका बारेमा जानकारी नभएको दाबी गरे । ‘तपार्इंले भनेर मात्र बजेट छुट्याएको बारेमा थाहा पाएँ,’ उनले भने । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले कार्यक्रममा समावेश गरिसकेपछि आन्तरिक कमजोरीका कारण बजेट फ्रिज हुन दिन नहुने बताए । ‘राष्ट्रिय महत्त्वको कार्यक्रमबारेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भने । वीर अस्पताल विस्तार गर्न २०७३ साउन ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवाकोटको ५ सय ७० रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । २०७३ फागुनमा वीरले जग्गाको लालपुर्जासमेत पाइसकेको छ । त्यहाँ खुला क्षेत्र, खेल मैदान, स्टाफ क्वार्टरसहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एक हजार शय्याको अस्पताल, नर्सिङ क्याम्पस, स्वास्थ्य अनुसन्धानालय, पुस्तकालय, प्रतिष्ठानको विज्ञान भवनलगायत संरचना बनाउने सरकारको योजना थियो । यसका लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । मोटो रकम आवश्यक पर्ने भएपछि सरकारले दातृ निकायको खोजी गरेको थियो ।
सरकारको आग्रहमा चिनियाँ विशेषज्ञ टोलीले २०७५ चैत १२, १४ र १९ मा स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो । त्यतिबेला चिनियाँ टोलीले अस्पताल निर्माणस्थलसम्म पुग्ने सडक, विद्युत्, खानेपानी, ढललगायतको व्यवस्था नभएसम्म परियोजना अगाडि बढाउन नसकिने सुझाव दिएको थियो । भिरालो जग्गा अर्को समस्याका रूपमा टोलीले औंल्याएको थियो । विस्तारित वीर अस्पताल निर्माणस्थलमा करिब ९० प्रतिशत भूभाग भिरालो भागमा पर्छ । परियोजनालाई ठोस रूप दिन २०७७ मा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् अध्यक्षसहित बसेको उक्त बैठकले सम्बन्धित निकायको संलग्नता रहने गरी छुट्टै परियोजना इकाइका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो । जसअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरियो तर हालसम्म इकाइ गठन हुन सकेको छैन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष कोइरालाले राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेतृत्वमा आएको फेरबदलले परियोजना प्रभावित बनेको बताए । ‘परियोजनाबारे कसैले पनि निरन्तर फलोअप गर्न सकेनन्,’ उनले भने ।
परियोजना अगाडि बढाउन २०७७ माघमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, न्याम्सका उपकुलपति, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, चाँगुनारायण नगरपालिका प्रमुख, सडक विभाग, वडाध्यक्षलगायतले अवलोकन गरेका थिए । त्यतिबेला अर्थमन्त्री पौडेलले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सडक विभागका महानिर्देशकलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको कार्यको लगत इस्टिमेट तयार गरी काम थाल्न निर्देशन दिएका थिए । जसअनुसार डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले काम थालिसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि २ सय ४० भोल्टको ट्रान्सफर्मर जडान गरिसकेको छ । अस्पताल निर्माणस्थलसम्म पुग्न सल्लाघारी बस्ताकोटी चोक–खड्का डिल दुई किमि सडकमा ढलको काम भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले भने खानेपानीको पाइप र ढलको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख सुमन योगेशले खड्का डिल–वीर अस्पताल निर्माणस्थलदेखि मूलपानी पुलसम्मको दुई किमि सडक ठेक्काका लागि इस्टिमेट तयार गरेर बजेटका लागि विभागमा पेस गरिसकेको बताए । ‘विभागले स्वीकृत गर्न मात्र बाँकी छ,’ उनले भने । विस्तारित सडकमा पर्ने विद्युत् पोल कसले सार्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुर र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसका लागि बजेट इस्टिमेट गरेका छैनन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले पोल हटाउनेबारे औपचारिक जानकारी नआएको बताए । ‘हामीले बिग्रेका/भत्केका पोल मात्र फेर्छौं । हाम्रो प्राथमिकता घरघरमा मिटर पुर्याउने हो,’ उनले भने, ‘एउटा/दुइटा पोल भए सार्न सकिन्छ । धेरै सकिन्न ।’ डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर योगेशले प्राधिकरणले नहटाए बजेट माग गरेर प्राधिकरणसँग प्राविधिक सहयोगमा हटाइने बताए । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले खानेपानी पाइप बिछ्याउनेबारेमा औपचारिक जानकारी नआएको बताए । ‘सडक निर्माण गर्नुअघि पाइप बिछ्याउन पाए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘कालोपत्र भइसकेपछि खन्नुपर्दा अनावश्यक खर्च बढ्छ ।’ विस्तारित अस्पताल चाँगुनारायण नगरपालिका–१, २, ३, ४ मा पर्छ । अस्पतालको प्रस्तावित स्थल कोटेश्वरबाट सल्लाघारी हुँदै ९ किलोमिटर दूरीमा छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )