सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले गर्यो सदर : भत्काईयो मार्वल उधोगको संरचना

२१ असार,काठमाडौँ-गोदावरी नगरपालिका वडा ३ मा रहेको गोदावरी मार्वल इन्डष्ट्रिज प्रा लि को पर्खाल लगायत अन्य संरचना पुनः भत्काईएको छ। वडाअध्यक्ष राज घिमिरेको नेतृत्वमा गएको टोलिले मार्वल कम्पनिको संरचना भत्काएको हो।

उच्च अदालत पाटन अदालतको माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्र खरेल तथा माननीय न्यायाधीश श्री गोकर्ण डाँगीको सँयुक्त इजलासले २०८०\०३\१९ गते उच्च पहाड फुलचोकी गोदावरी क्षेत्र पुतली ,चरा,सुन्दर पात भएका रुख प्रणाली पाईने हुँदा जैविक विविधताको संरक्षण गरिनु पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको मिति २०७२/०१/०३ मा गरेको फैसला पुनः कायम गरेको छ।

यस अघि सर्वोच्च अदालतले गोदावरी मार्वल उधोगले लामो समयसम्म गरेको खानी तथा खनिज कार्यबाट त्यस क्षेत्रको भु-सतहमा परेको प्रतिकुल असर,पर्यावरण र जैविक विविधतामा परेको क्षतिसमेतको यथार्थ र वास्तविक स्थिति पहिचान गरि त्यसबाट सृजित नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्दै सो क्षेत्रलाई पुर्ववत प्राकृतिक अवस्थामा फर्काउनको लागि गर्नुपर्ने संरक्षण र सुधारका कार्यहरु तथा संरक्षण क्षेत्र वा आरक्ष वा निकुञ्ज वा जे जे उपयुक्त हुन्छ सोको घोषणा गरि त्यसको उचित व्यवस्थापन र संचालनसमेतको लागि गरिनु पर्ने आवश्यक कानुनी र नितिगत प्रवन्ध ,कार्यक्रम र स्रोत साधन व्यवस्थापनसमेतका सम्बन्धमा राय सहितको सुझाव दिन वन मन्त्रालय ,वातावरण मन्त्रालय ,खानी तथा भुगर्भ विभागका प्रतिनिधीलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र कार्यसम्पन्न गर्नु गराउनु भनी आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशमा गोदावरी क्षेत्रलाई खनिज कार्यका लागि निषेधित क्षेत्र घोषण गरि खानी कार्य तत्कालै बन्द गरि र गराउनु र अब उप्रान्त कसैलाई पनि त्यस्तो अनुमती नदिनु भनी निर्देशन जारी गरे पनि गोदावरी मार्बल उधोगले अटेर गरि समग्र क्षेत्र आफ्नो पकडमा लिदै आएको थियो ।

राष्ट्रिय सम्पदाको रुपमा रहेको प्राकृतिक स्रोत आम नागरिकको साझा सम्पती भएकोले संरक्षण गर्नु आफ्नो दायित्व रहेको ,लिज अवधी सक्किई नविकरण पनि नभएको र अदालतको परमादेशलाई लत्याउदै आएको गोदावरी मार्वल उधोगको निवेदन पुनः अदालतले बदर गरिदिएको र अब जनताको सम्पत्ती जनतालाई नै हस्तान्तरण गर्ने अवधारणा अनुरुप डोजर चलाएको गोदावरी नगरपालिका वडा ३ का वडा अध्यक्ष राज घिमिरे बताउँछन् । गोदावरीमा ३० करोडको लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पार्क बनाउन डिपिआर पनि तयार गरिएको छ।