३ असार,काठमाडौँ — राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनलाई केन्द्रित गरेर प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरूसँग समेत ‘लाइभ भिडियो संवाद’ तथा अन्तक्र्रिया गर्न मिल्ने गरी चार वर्षअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा स्थापना गरिएको तत्काल समस्या समाधान कक्ष (एक्सन रुम) प्रयोगहीन भएको छ । आयोजना प्रमुख र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना समस्या सीधै भन्ने र प्रधानमन्त्रीले सुनुवाइ गरी आवश्यक निर्देशन तथा सहजीकरण गर्ने अवधारणामा सुरु भएको यो संरचना कार्यालयले चासो नदिँदा प्रयोगहीन भएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा चार करोड ९० लाख रुपैयाँ लागतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘एक्सन रुम’को संरचना बनेको थियो । सातै प्रदेश र राष्ट्रिय गौरवका विभिन्न आयोजनामा जडान गरिएका संरचना यसमा जोडिएकोसम्म छैन । ठूलो रकम खर्चेर तयार गरिएको संरचना उपयोग नहुँदा लगानी व्यर्थझैँ भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार एक्सन रुमबाट साढे तीन वर्षयता कुनै पनि विकास आयोजनाको अनुगमन भएको छैन भने ०७८ चैतयता डिजिटल कन्फ्रेन्सहरू पनि भएका छैनन् ।
नारायणप्रसाद भट्ट प्रवक्ता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
आयोजनाको हकमा केही आयोजनामा अनुगमन भएको छ । तर, कतिपय आयोजनामा नेट टिप्दैन, कतिपयमा बिजुली छैन । हामीले प्रशासनिक रूपमा हेर्दा यस्तो देखिन्छ, प्राविधिक समस्या पनि होलान् । जसो भए पनि एक्सन रुमको उद्देश्यअनुसार काम हुन सकिरहेको भने छैन । यद्यपि, यसलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ ।
एक्सन रुममा फुल एचडी क्वालिटीसहितको ७० इन्चको डिस्प्ले, स्पिकर ट्र्याकिङ र अटोफोकससहितको इन्टेलिजेन्ट फोरके युएचडी ट्रिलेन्स क्यामेरा, रेकर्डर, कल कन्ट्रोल, कन्फरेन्स कन्ट्रोललगायत अत्याधुनिक प्रणाली जडान गरिएका छन् । यो प्रणालीसँग जोड्ने उच्च गुणस्तरयुक्त एचडी क्वालिटीका डिसप्लेलगायतका संरचना र आयोजनाका हकमा भइरहेको काम, भौतिक प्रगति, समस्या देखाउन मिल्ने गरी संरचना र पूर्वाधारहरू तयार गरिएका थिए । पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग, सिक्टा र रानीजमरा सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पूर्वाधारहरू निर्माण गरिएका थिए ।
सरकारले नै गौरव घोषणा गरेका आयोजनामा भएका प्रगति, देखिएका समस्या र शीघ्र समाधानका लागि गर्नुपर्ने कामबारे आयोजना प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने र आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने वा आफ्नो र मन्त्रिपरिषद्को तहबाट फुकाउनुपर्ने व्यवधान फुकाउने हिसाबमा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यसैबमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ६ कात्तिक ०७६ मा एक्सन रुमबाट विभिन्न सात आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनपछि उनले आयोजनाहरू निर्धारित समयअगावै सक्ने गरी काम गर्न सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । ओलीले पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग, सिक्टा र रानीजमरा सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षण गरेका थिए । त्यसयता कुन आयोजनाको कहिले अनुगमन भयो भन्ने तथ्यांक प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग छैन । यसबीचमा पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, अपर तामाकोसी आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । ११ वटासम्म आयोजनाको निगरानी गर्न सकिने क्षमताको यो प्रणालीमा थप र नयाँ आयोजना समेटिएको छैन ।
प्रदेशका हकमा पनि सरकारका समस्या र अवस्थाहरूको प्रत्यक्ष जानकारी लिई तत्काल समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने भनिए पनि एक्सन रुमबाट बैठकहरू भएका देखिँदैनन् । प्रदेशका समस्या सुनाउन मुख्यमन्त्री काठमाडौं आउन नपर्ने अवस्थाका लागि एक्सन रुमबाट भिडियो कुराकानीको तारतम्य मिलाइए पनि योसमेत विरलै हुने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले आयोजनाको हकमा केही आयोजनामा अनुगमन भए पनि कतिपय आयोजनामा नेट नटिप्ने, कतिपयमा बिजुली नभएका कारण एक्सन रुमबाट अनुगमन गर्न नमिलेको बताए । अन्य प्राविधिक समस्या पनि हुन सक्ने उनले बताए । ‘जसो भए पनि एक्सन रूमको उद्देश्यअनुसार काम हुन सकिरहेको भने छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, यसलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार एक्सन रुमको अवधारणाले आयोजनाका समस्या सीधै प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्ने र उच्च तहबाट निर्देशन हुँदा ढिलासुस्ती, अनियमितताजस्ता समस्या हट्ने विश्वास थियो । सरकारले ‘एक्सन रुम’ सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि, २०७६ जारी गरेर रुम तयार गरेको थियो । एक्सन रुमबाटै अनुगमन हुने भएपछि फिल्ड अनुगमनको आवश्यकता नपर्ने र त्यसबापत हुने खर्च पनि घट्न सक्थ्यो । प्रदेशको हकमा पनि मुख्यमन्त्रीहरू समस्या लिएर प्रधानमन्त्री भेट्न सिंहदरबार र बालुवाटार धाइरहनु नपर्ने हुँदा त्यहीँको काममा प्रभावकारिता बढ्थ्यो । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सञ्चालन नै भएन । ‘असल मनसायले एक्सन रुम स्थापना गरिए पनि कार्यान्वयन र सञ्चालनमा तदारुकता देखिएन,’ कार्यालयका ती अधिकारीले भने ।
सुरुको समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एक्सन रुमलाई प्रचार गरेर उपयोग गरेको पनि देखिएको थियो । तर, कोभिड संक्रमण आसपास त करिब एक वर्ष ओली सिंहदरबार नै गएनन् । त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रम र सरकार परिवर्तनपछि पछिल्ला सरकारले पनि यसको सदुपयोग गरेका छैनन् ।
के–के छ एक्सन रुममा ?
एक्सन रुममा फुल एचडी क्वालिटीसहितको ७० इन्चको डिसप्ले, स्पिकर ट्र्याकिङ र अटोफोकससहितको इन्टेलिजेन्ट फोरके युएचडी ट्रिलेन्स क्यामेरा, रेकर्डर, कल कन्ट्रोल, कन्फरेन्स कन्ट्रोललगायत अत्याधुनिक प्रणाली जडान गरिएका छन् ।
पछिकाले पनि देखाएनन् अग्रसरता
सुरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एक्सन रुमलाई प्रचार गरेर उपयोग गरेका थिए । तर, कोभिड संक्रमण आसपास त करिब एक वर्ष ओली सिंहदरबार नै गएनन् । त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमसँगै सरकार फेरबदल भए । ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवा र प्रचण्डले पनि एक्सन रुमको सदुपयोग गर्न अग्रसरता देखाएका छैनन् ।
समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ।