२९ बैशाख,काठमाडौँ-राज्यसंयन्त्रकै सहयोगमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने नाममा भएको ठगीमा पक्राउ परेकालाई कम्तीमा तीनवटा मुद्दा चलाइने भएको छ । ती मुद्दामा अभियुक्तहरूलाई साढे १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ ।
प्रहरीले हाल संगठित अपराध र ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसमा सरकारी दस्तखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दा पनि थपिनेछ सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ । शरणार्थीसम्बन्धी गोप्य प्रतिवेदन नै किर्ते भएको र गृह मन्त्रालयको नामबाट नक्कली शरणार्थी परिचयपत्र जारी भएकाले त्यसमा किर्ते मुद्दा थपिन लागेको हो ।
ठगी मुद्दामा सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २५ को परिच्छेद २१ मा ठगीसम्बन्धी कसुरमा हुने सजाय उल्लेख छ । त्यसको दफा ३ (ग) अनुसारको माग दाबी लिने प्रहरीको तयारी छ । जसमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान छ । लिखतसम्बन्धी कसुरमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
एकै व्यक्तिलाई एकभन्दा धेरै कसुर लगाउँदा जुन कसुरमा धेरै सजाय हुन्छ, त्यही लागू हुन्छ । यस किसमको ठगी र लिखत किर्तेमा सात–सात वर्ष सजाय हुने प्रावधान छ । त्यसमा संगठित अपराधबापत थप ५० प्रतिशत सजाय हुनेछ । संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० मा प्रचलित कानुनअनुसार हुने सजायमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने प्रावधान छ । साथै, सरकारी ओहोदामा बसेर ठगी गर्नेविरुद्ध थप दुई वर्ष सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । सबै अभियुक्तलाई न्यूनतम साढे १० वर्ष कैद सजाय माग गर्ने तयारी प्रहरीले गरेको छ ।
ठगी मुद्दामा बिगो असुल गरी पीडितलाई भराउनुपर्नेसमेत हुन्छ । यो मुद्दामा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई प्रहरीले फरक–फरक बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले अनुसन्धान जारी रहेकाले पक्राउ परेकाविरुद्ध के–के मुद्दा चल्ने भन्ने अझै टुंगो लागिनसकेको बताए । संगठित अपराधमा ६० दिनसम्ममा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । १२ वैशाखदेखि नै तीन अभियुक्त थुनामा रहेकाले शुक्रबारसम्म ४८ दिन हुन्छ । यसअनुसार अनुसन्धान गर्न प्रहरीसँग करिब १० दिन बाँकी छ । म्याद पुग्नुअघि सरकारी वकिलले पनि फाइल अध्ययन गरी अभियोगपत्र तयार गर्नुपर्ने भएकाले म्याद सकिनु दुई–तीन दिनअघि प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा भएकाले प्रमाण हेरेर यसमा धेरै मुद्दा आकर्षित हुन सक्ने बताए । ‘यो त मानवताविरुद्धको अपराध हो,’ उनले भने, ‘यसमा मानव बेचबिखनसम्बन्धी कसुर पनि आकर्षित हुन सक्छ ।’
शरणार्थीका नाममा भएको करिब एक अर्बको यो ठगीमा अहिलेसम्म पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ परिसकेका छन् । त्यस्तै, साथै गिरोहलाई सघाएको आरोपमा खाणका सहयोगी नरेन्द्र केसी र एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप पक्राउ परेका छन् । बिचौलिया समूहका अन्य सातजना पनि प्रहरी हिरासतमा छन् । एमाले नेता रायमाझीसहित केही फरार छन् । पूर्वगृहमन्त्री नै पक्राउ परेपछि यो प्रकरणले देश तरंगित छ ।
भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पनि छानबिन हुने
यो मुद्दामा जोडिएकामाथि भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर पनि आकर्षित हुनेछ । फौजदारी मुद्दा दायर भइसकेपछि थप अनुसन्धानका लागि अन्य कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखिपठाउने प्रहरीको तयारी छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा लेखिपठाउने प्रहरीको तयारी छ । संगठित अपराध मुद्दा लागेकाको सम्पत्ति पनि छानबिन हुने गरेको छ । नीतिगत संलग्नता मात्र देखिएका कतिपयको हकमा पनि अख्तियारलाई लेखिपठाउनेबारे प्रहरी र सरकारी वकिलले छलफल गरिरहेका छन् ।
अन्य उच्चपदस्थमाथि प्रमाण जुटाउँदै प्रहरी
शरणार्थीका नाममा भएको ठगी प्रकरणमा अझै केही उच्चपदस्थको संलग्नता रहेकाले उनीहरूमाथि अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । पीडितले दिएको जाहेरी र अभियुक्तहरूले बयानमा जोडिएका अन्यमाथि अनुसन्धान जारी छ । बलियो प्रमाण जुटिनसकेकाले उनीहरूसम्बन्धी सूचना प्रहरीले गोप्य राखेको छ ।
पीडितहरूले कांग्रेसका सांसदद्वय आरजु देउवा र मञ्जु खाण तथा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले पनि आफूहरूलाई सहयोग गरेको बताएका छन् । किर्तेमा संलग्न गृहको स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाका केही कर्मचारी पनि प्रहरी छानबिनमा छन् ।
गृह मन्त्रालयमै थपियो ८७५ जनाको नाम
आफ्नो देशका नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर बिदेश पठाउने भन्दै ठगी भएको यो मुद्दाको केन्द्रमा गृह मन्त्रालय छ । मन्त्रालयले नै शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आठ सय ७५ जनाको नाम थप गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा पुष्टि भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई पठाएको प्रतिवेदनमा आठ सय ७५ जनाको नाम उल्लेख छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा सो विवरण उल्लेख छैन । कार्यदलले दिएको चार सय २९ जनाको मात्र नाम समावेश छ । तत्कालीन कार्यदलका संयोजक पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीले पनि गृहको प्रतिवेदनमा किर्ते गरेर नाम र विवरण थप भएको बताएका छन् ।
कार्यदलले प्रमाणीकरणमा छुट भएका शरणार्थी भनेर बुझाएका चार सय २९ जनाको विवरण पनि छानबिनमा छ । तर, त्यसमा एक–दुईजनाबाहेक धेरै समस्या नदेखिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यसमा छुट्टै थपिएका आठ सय ७५ जनामा भने सबै नेपाली हुन् । उनीहरूलाई प्रतिवेदनमा नाम राखिएको देखाउँदै बिचौलियाले करिब एक अर्ब उठाएका थिए । सुरुमा थोरै व्यक्तिसँग पैसा उठाइएकोमा गृहले नै नाम थपिदिएपछि पीडित विश्वस्त भएर मागअनुसार पैसा बुझाएका थिए ।
त्यसरी उठाइएको पैसा गृहका अधिकारीदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई बुझाई नेपालीलाई शरणार्थी बनाउने धन्दा अघि बढेको थियो । तर, लामो समयसम्म पनि सफल नभएपछि घटना प्रहरीमा पुग्यो । जसमा अहिले तत्कालीन गृहमन्त्री खाणसहित उच्चपदस्थहरू पक्राउ परिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएलगत्तै तत्कालीन गृहमन्त्री खाण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको मिलेमतोमा प्रतिवेदन किर्ते गरेर नामहरू थपिएको थियो । १३ मंसिर ०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै त्यसका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने तथा तेस्रो देश पुनस्र्थापनाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विकास साझेदार राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुरोध गर्नेलगायत निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको पाँच दिनपछि १८ मंसिर ०७८ मा गृहले निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र मोरङलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यही महिना गृहमा सक्कली प्रतिवेदन किर्ते गरी नक्कली प्रतिवेदनलाई आधिकारिता दिइएको थियो । त्यसैका लागि बिचौलियाले उनीहरूलाई पटक–पटक बुझाएका थिए ।
पक्राउ परेका बिचौलिया केशव दुलाल र तत्कालीन सचिव पाण्डेबीच आर्थिक लेनदेनसहित यी विषयमा पटक–पटक ह्वाट्सएपमा कुराकानी भएको पुष्टि भएको छ । तर, मन्त्रीका लागि पैसाको कुरा गरेको र आफूले नलिएको पाण्डेको बयान छ ।
मन्त्रालयमै भएको यो किर्तेका आधारमा उनीहरूमाथि राज्य विप्लव मुद्दा नै चलाउनुपर्ने मागसमेत उठेको छ । सरकारी कागजपत्र किर्ते गरी नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भनेर ठगी गर्नुलाई देशविरुद्धकै अपराध भएको पूर्वप्रहरी अधिकारीले समेत बताएका छन् ।
गृहका चालकहरूको पनि कागज
आर्थिक लेनदेनको सम्बन्धमा प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री खाण तथा इन्द्रजित राईका चालकरूलाई पनि सोधपुछ गरेको छ । बिचौलियासँग नगद नै पैसा नै लिएको र तथा गाडीमा राखेको कुरा पक्राउ परेका अभियुक्तको बयानका आधारमा चालकहरूलाई पनि त्यस विषयमा सोधपुछ गरिएको छ । एक प्रहरी, एक गृहका र एक सर्वसाधारण चालकसँग प्रहरीले बिहीबार सोधपुछ गरेको छ ।
प्रहरी हिरासतमा पुग्दासमेत कांग्रेसले गरेन खाणलाई कारबाही
कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई शरणार्थीका नाममा भएको ठगी प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरिसक्दासमेत पार्टीले आन्तरिक कारबाही गरेको छैन । जब कि पार्टीभित्रै उनलाई जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने जोडदार आवाज उठिरहेको छ ।
बिहीबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतले खाणलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गराएर अनुसन्धानलाई सघाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘अधिकांश पदाधिकारी खाणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिनुभएको छ । पार्टीले निलम्बन गर्नेभन्दा पनि उहाँ (खाण) आफैँ जिम्मेवारीबाट अलग भइदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने थियो,’ बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले भने ।
तर, सभापति देउवानिकट नेताहरूले भने आफ्ना नेता अप्ठ्यारोमा परेका वेला पार्टीले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव र पूर्वउपसभापति विजय गच्छदारले यस्तो धारणा राखेको ती पदाधिकारीले बताए ।
महामन्त्री थापाले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीको साझा धारणा बनाउनसमेत माग गरेका थिए । ‘केपी ओलीले यो प्रकरणमा सदनमा बोल्छु भन्नुभएको छ । एमालेले आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा हामीले पनि हाम्रो धारणा बनाउनुपर्छ । के बोल्ने, के भन्ने भनेर हामीले साझा धारणा बनाउनुपर्छ,’ थापाले भनेका थिए । जवाफमा सभापति देउवाले ‘यसमा छलफल गर्दै जाउँ, जे उपयुक्त हुन्छ त्यही गरौँ’ भनेका थिए ।
सहमहामन्त्री जीवन परियारले खाणको विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय नभएको बताए । ‘उहाँ (खाण)को विषयमा विभिन्न धारणा आए । यही गर्ने भनेर निष्कर्षमा पुगिएको छैन,’ उनले भने, ‘एमालेले टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरेकाले हाम्रोमा पनि गर्नुपर्छ भनेर उठेको छ । दोषी ठहरिएपछि के गर्ने भन्ने होला । तर, अहिले विचाराधीन विषयमा धारणा बनाएर जाने कुरा छैन,’ उनले भने ।
परियारका अनुसार खाणले हिरासतमा बसेर अनुसन्धानमा सघाइरहेको र अदालतबाट निर्णय आइसकेपछि मात्र पार्टीले निर्णय गर्ने समझदारी बनेको छ । ‘नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने गिरोहले जुन प्रपञ्च गरेको छ, यसमा सरकारले निष्पक्ष र तटस्थ छानबिन गर्नुपर्छ । दोषीलाई कुनै हालतमा छोड्नुहुँदैन, निर्दाेष कोही पर्नुहुँदैन । यसमा कांग्रेसले खुलेर सहयोग गरेको छ,’ परियारले भने । खाणले गिरफ्तारीमा परेर अनुसन्धानमा सघाएको भन्दै परियारले थपे, ‘कांग्रेस दोषी उम्काउने पक्षमा छैन । अनुसन्धान निष्पक्ष होस्, अदालतले जे निर्णय गर्छ सहयोग गर्छाैँ ।’
बैठकमा कोसी प्रदेश सरकारमा केन्द्रकै समीकरण मिलाउन पहल गर्ने निर्णय भएको सहमहामन्त्री परियारले बताए । उनका अनुसार बैठकमा बजेट अधिवेशन तथा राष्ट्रपतिकहाँ विचाराधीन नागरिकता विधेयकका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । ‘राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न वातावरण बनाउने, संसद्बाट पत्र पठाउने कि कसरी जाने भनेर कानुनविद्सँग छलफल गरी राय लिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ।