१४ बैशाख,काँकडभिट्टा — लामो समयदेखि लालपूर्जाविहीन मेचीनगर ६ पूर्व प्रगति टोल (मेची डाँडा) की रीता सार्कीले पूर्जा पाउने आशमा गत वर्षको माघमा ऋण काडेको ५० हजार रुपैयाँ स्थानीय भुपध्वज दाहाल र ज्ञानबहादुर गिरीलाई थमाइन् । त्यसवापत उनीहरुले पूर्जा जस्तै देखिने एउटा कागज दिए ।
३ धुर मात्रै जमिन भएकी यी दलित महिलाबाट दाहाल र गिरीले तिरो पनि तिर्नुपर्ने भन्दै थप ६ हजार ५ सय असूले । सार्कीका अनुसार उनीहरुले पूर्जा जस्तो देखिने एउटा कागज थमाउँदै हल्ला कहीँकतै हल्ला नगर्नु भने । त्यसो भनेको पनि वर्ष दिन बितिसक्यो । तर न पूर्जा आयो नत दिएको पैसा नै ।
‘पूर्जा आउँछ भने किन नदिनु भनेर पैसा थपिदिएँ’, उनले गुनासो पोखिन्, ‘६ महिनाभित्र पूर्जा ल्यादिन्छौं भन्थे अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।’
यो टोलकै अगुवा दाहाल र गिरीले सार्कीको मात्रै हैन मेची डाँडाका करिब ५० घरधुरीबाट १५ लाख भन्दा बढी रकम असूलेको पीडितहरुले जनाएका छन् । न्यूनतम १५ देखि अधिकतम ७५ हजारसम्म असूलेको पीडितहरुले दाबी गरेका छन् । असूलीमा संलग्न भनिएका दाहालले भने पूर्जाविहीन सुकुम्वासीको निस्वार्थ सेवाका लागि आफूले काम गरेको दाबी गरे । उनी स्थानीयबाट संकलित १५ लाख भन्दा बढी रकम झापाको गरामनी बस्ने अमिन बताउने अर्जुन उप्रेतीलाई दिएको दाबी गर्छन् । दाहालको दाबी अनुसार नेपाली कांग्रेसमा आफ्नो पहुँच रहेको र भूमि आयोगका अध्यक्ष पनि कांग्रेसकै रहेकाले ६ महिनापछि हात हातमा लालपूर्जा राखिदिने दाबी अर्जुनले गरेका थिए ।
दाहालले थपे, ‘त्यही आशामा १५ लाख जति रकम बुझाइयो अहिले उप्रेती सम्पर्कविहीन छन् ।’ यसबारे कान्तिपुरले अर्जुनसँग सर्म्पक गर्ने प्रयास भनेपनि उनिसँग सर्म्पक हुन सकेन् । पीडितहरुले पनि उप्रेती पछिल्लो एक महिनायता सर्म्पक बाहिर रहेको बताए ।
यता स्थानीयवासीले भने लाखौं रकम असुल गरेर पनि दाहाल र गिरीले अहिलेसम्म पूर्जा उपलव्ध नगराएको भन्दै गत चैत १७ मा वडा कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएका थिए । वडामा जाहेरी दिएको पनि महिना दिन बित्न लाग्यो । कहीँकतैबाट अझैसम्म समस्या समाधानको उचित पहल नभएको गुनासो उनीहरुको छ । बरु गैरकानुनी कार्यका दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिन स्थानीय स्तरमै मुद्दा मिलाउने अभियानमा केही नेताहरु अग्रसर बनेको पीडितहरुले दाबी गरेका छन् ।
‘पीडितहरुलाई न्याय दिने भन्दा पनि घटना सामसुम पारेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने तर्फ दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरु अग्रसर बनेको छन्’, एक पीडितले भने, ‘हाम्रो लाखौं रुपैयाँ डुबेको छ, न स्थानीय सरकारले चासो दिएको छ नत भूमि आयोगले नै ।’
स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन ताका मेचीडाँडाका सुकुम्वासीको समस्या हल गर्ने भनेर विभिन्न दलका नेताले मत मागेका थिए । त्यो बेला फर्जी पूर्जा वितरण पनि जारी नै थियो । मत गुम्ने डरले त्यो गलत कामलाई सबैले अनदेखा मात्रै गरेनन्, बरु ‘हाम्रो पार्टीले पूर्जा दिँदैछ छ’ भनेर जस लिने होड नै चल्यो । तर, अहिले समस्या बढ्दै जाँदा ती नेताहरु बेखबार झै बनेको आरोप पीडितहरुको छ ।
कुल ३ सय ६५ घरधुरी रहेको मेची डाँडाका २८ घरधुरीले अघिल्लो पटक यसैगरी पूर्जा हात पारेका थिए । सुकुम्वासी समाधान आयोगको अध्यक्ष मालेका नेता प्रेम दाहाल रहेका बेला पनि अहिले झै स्थानीय अगुवालाई प्रयोग गरेर स्थानीयबाट लाखौ रुपैयाँ असुलिएको थियो । ‘यसपालि पनि विगतमा झैं पूर्जा पाइएला भनेर हामीले केही नसोची पैसा दियौ’, स्थानीय वुद्धिकान्त दाहालले भने,‘तर, अझैसम्म पूर्जा पाउने टुंगै छैन ।’
फर्जी पूर्जा वितरण गरेर रकम असूल्ने कार्यमा भूमि आयोगको पनि मौन स्वीकृत हुन सक्ने पीडितहरुले आरोप लगाएपछि आयोगको झापा अध्यक्ष तिलकसिंह पाण्डेले फर्जी पूर्जा बनाएर पैसा उठाउने गैरकानुनी काममा आयोगको कुनै संलग्नता हुन नसक्ने दाबी गरे । पाण्डेले भने, ‘स्थानीय तहले दर्ता गरिदिनु भनेर सिफारिस गरेका जग्गा मात्रै दर्ता गर्छौं, यस्तो फर्जी काम हामीबाट हुन्न, हामीलाई अधिकार पनि छैन ।’
‘फर्जी पूर्जा दिएर असूली गर्नु गैरकानुनी’
राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले फर्जी पूर्जा बाँडेर सर्वसाधारणसँग रकम असूल्नु गैर कानुनी काम भएको बताउँदै भने,‘यो गम्भीर अपराध हो । दण्डनीय काम हो । यस्ता मान्छेलाई हदैसम्मको कारबाही हुन्छ ।’ उनले पूर्व प्रगतिटोल (मेची डाँडा) घटनाका सम्बन्धमा आयोग तत्काल एक्सनमा जाने बताए ।
‘स्थानीय तहबाट लगत संकलन गरेर कम्प्युटर डाटा इन्ट्री गरेर जनतालाई पहिलो निस्सा दिन्छौं’, पूर्जा वितरणको लामो प्रकृयाबारे खड्काले फोनमा भने,‘ त्यसपछि उजुरवाजुरलाई सार्वजनिक सुचना निकाल्छौं । त्यसपछि जग्गा नापजाँच हुन्छ । नापजाँचको पनि सार्वजनिक सूचना निकाल्छौं । त्यसपछि उजुरवाजुर पर्यो भने सर्वदलीय वडा स्तरीय समितिबाट निरुपण हुन्छ । अनि नगर/गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय गर्छ ।’
उनका अनुसार त्यसपछि जिल्ला समितिमा फाइल पुगेपछि स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना निकालेर बल्ल फिल्ड बुकमा नाम लेख्न बोलाइन्छ । ‘बाँड्दा एक्लाएक्लै बाँड्दैनौं । सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर पालिकाहरुको उपस्थितिमा बाँड्छौ’, खड्काले थपे ।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी जसको देशभर कहीँ कतै एकसुतो जमिन छैन, उनीहरुले रातो फारम भरेर नि:शुल्क जमिन पाउँछन् । जसको अन्त कतै जमिन भएर पनि ऐलानी पर्ती जमिन कमाएका छन् भने उनीहरुले सेतो फारम भर्ने छन् । जग्गा प्राप्तिअघि शुल्क तिर्नु पर्छ । कति शुल्क तिर्ने भन्ने कुरा सूचना निकालिन्छ । चित्त नबुझ्दा गुनासो राख्न पाइन्छ पालिका मार्फत । २१ दिनभित्र निरुपण गरिन्छ । ‘त्यसपछि मात्रै पैसा तिर्ने हो । पैसा चाहिँ सरकारी सम्पत्ती बिक्री गरे वापतको कोषको खाता छ, त्यसमा सोझै जम्मा गर्नु पर्छ’, खड्काले भने, ‘कसैलाई कहिँ कतै एक सुको पनि बुझाउनु पर्दैन ।’
समाचार आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।