पर्सा — २९ श्रावण २०७८
पर्सा, कोरोना महामारीका कारण लकडाउन र निषेधाज्ञा भए पनि गत आर्थिक वर्षमा पर्साका संघ सरकारअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा २० प्रतिशत बढी बजेट खर्च गरेका छन् । गत आवमा जिल्लामा चालु र विकास बजेट गरी १६ अर्ब ५० करोड ४० लाख ६७ हजार ६ सय ७७ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १४ अर्ब ६७ करोड ५९ लाख ७९ हजार १९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।यो कुल बजेटको झन्डै ८९ प्रतिशत हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय वीरगन्जको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आवमा यो आँकडा ६५ प्रतिशत मात्रै थियो ।
गत आवमा चालुतर्फ ९ अर्ब ७६ करोड ७८ लाख ७८ हजार ९० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ७३ करोड ६१ लाख ८९ हजार ५ सय ८७ रुपैयाँ बजेट आएको थियो । जसमध्ये १ अर्ब ८२ करोड ८० लाख ८८ हजार १ सय २६ रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकेको हो । बजेट खर्च गर्न नसकेका अधिकांश कार्यालयहरूका योजना विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना वीरगन्जले पुँजीगत बजेटतर्फ २ अर्ब ४९ करोड ७८ लाख ५ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ९२ करोड ९७ लाख २७ हजार ९५ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयले पुँजीगत बजेट ९३ करोड ७० लाख रुपैयाँ पाएकोमा ८८ करोड १७ लाख ३१ हजार ४ सय २२ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । वीरगन्ज पथलैया सडक योजना पथलैयाले ६८ करोड १७ लाख ९ सय ८७ रुपैया खर्च गरेको छ । उसले पुँजीगततर्फ संघ सरकारबाट ७१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।
यसैगरी नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयले चालु बजेट २ करोड ५३ लाख ८ हजार रुपैयाँ पाएको थियो । जसमध्ये १ करोड ९९ लाख ७८ हजार ४ सय ६३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ । भूमिगत जलश्रोत विकास समिति, पर्साले पुजिगततर्फको १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँमध्ये १५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जमा चालुतर्फ ८ करोड ३९ लाख ४८ हजार र पुँजीगततर्फ ५ करोड ७९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बजेट आएको थियो । जसमध्ये क्रमशः ७ करोड ४० लाख ३ हजार ७ सय १६ र ५ करोड ९७ हजार ७ सय ६६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले पुँजीगत बजेट १८ करोड २८ लाख ५० हजारमध्ये १० करोड १८ लाख ४ सय ३४ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख रुद्रबहादुर कार्कीका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा चालुतर्फ कार्यालय सञ्चालन र कर्मचारीको तलबमा मात्र बढी खर्च हुने गरेको थियो । कोरोनाकालको समयमा पनि विकास निर्माणका कामले गति लिएकाले गत आवमा अघिल्लो आवको जस्तो विकास बजेटको ठूलो हिस्सा फिर्ता हुने समस्या नदेखिएको हो । तर गत वर्ष चालु बजेटमा पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित केही बजेट गाभिएकाले पुँजीगतको तुलनामा चालु बजेट बढी खर्च भएको देखिएको उनले बताए । ‘अघिल्लो आवमा विकास बजेट ६५ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको थियो,’ उनले भने, ‘गत आवमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी नै खर्च भएको छ ।’
(कान्तिपुर दैनिक)