२८ भदौ,काठमाडौँ-विगतका वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका निजी स्कुलले कक्षा ११ र १२ मा दिँदै आएको छात्रवृत्ति कोटामा मनपरी थियो । लक्षित वर्गले छात्रवृत्ति कोटामा पढ्न ‘महाभारत’ हुन्थ्यो । पहुँचवाला, जनप्रतिनिधि र स्कुल सञ्चालकले आफू र आफ्ना नातेदारका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिको अवसर दिन्थे । अनुगमन नहुँदा अधिकांश विद्यालयले त छात्रवृत्ति कोटा नै कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । तर, यसपटक काठमाडौं महानगरको कठोर पहलले छात्रवृत्ति कोटामा हुने गरेको अनियमितता र विकृति रोकिएको छ भने जेहेनदार र निम्न वर्गका विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटामा लक्षित वर्गका विद्यार्थीले पढ्ने अवसर पाएका छन् ।
महानगरभित्र कक्षा ११ र १२ मा पढाइ हुने निजी विद्यालयमा पाँच हजार हाराहारीको छात्रवृत्ति कोटा छ । हालसम्म महानगरले दुई हजार ६ सय ५१ विद्यार्थी छात्रवृत्ति कोटामा सिफारिस गरिसकेको छ । सिफारिस भएकामध्ये अधिकांश विद्यार्थी विज्ञान संकायमा आकर्षित छन् । तर, व्यवस्थापन, मानविकी, कानुन र शिक्षाशास्त्र संकायतर्फ विद्यार्थीको रुचि कम भएकाले सो विषयको कोटामा विद्यार्थी कम सिफारिस भएका छन् ।
यसबाहेक कतिपय विद्यार्थीले आफूले छानेको विद्यालयमा पढ्न नपाएपछि छात्रवृत्ति नै छाडेका छन् । तर, प्राविधिक कारणले छात्रवृत्तिमा छुटेका तीन सय १० विद्यार्थीलाई महानगरले १३ भदौमा सिफारिस गरेको थियो । ती विद्यार्थी विभिन्न विद्यालयमा भर्ना भएर पढाइ सुरु गरिसकेका छन् । योसँगै यस वर्ष महानगरबाट छात्रवृत्तिमा कक्षा ११ र १२ पढ्ने विद्यार्थी संख्या दुई हजार ६ सय ५१ पुगेको छ । यी विद्यार्थी सिफारिस भएका विद्यालयमा तोकिएको शुल्कअनुसार सशुल्क पढ्नुपरेको भए दुई वर्षमा प्रतिव्यक्ति औसत दुई लाख ५० हजार तिर्नुपथ्र्यो । यस आधारमा दुई हजार ६ सय ५१ विद्यार्थीसँग निजी विद्यालयले ६६ करोड २७ लाख ५० हजार उठाउँथे । अब यति ठूलो रकम दुरुपयोग हुनबाट जोगिएको छ ।
विपन्न र मिहिनेती विद्यार्थीले पनि राम्रो विद्यालय पढ्न पाउँछन् : विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्
काठमाडौं महानगरले छात्रवृत्ति कार्यक्रममा गरेको अभ्यास उदाहरणीय छ । महानगर आफैँले छात्रवृत्ति कोटामा विद्यार्थी तोक्दा करोडौँको छात्रवृत्ति कार्यक्रम सदुपयोग भएको छ । यसबाट विपन्न र मिहिनेती विद्यार्थीले पनि राम्रो विद्यालयमा पढ्न पाउँछन् । अन्य स्थानीय तहले पनि शिक्षामा काठमाडौंको सिको गर्न जरुरी छ ।
महानगरले आफैँ छात्रवृत्ति कोटामा विद्यार्थी तोक्दा करोडौँको छात्रवृत्ति कार्यक्रम सदुपयोग भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । ‘महानगरले छात्रवृत्ति कार्यक्रममा गरेको अभ्यास उदाहरणीय छ, अन्य स्थानीय तहले पनि यसको सिको गर्न जरुरी छ, छात्रवृत्ति कोटा कार्यान्वयनमा मेयरसापको भूमिका राम्रो देखियो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा विपन्न र मिहिनेती विद्यार्थीले पनि राम्रो विद्यालयमा पढ्न पाउँछन् ।’
विद्यालय आफैँले छनोट गर्दा छात्रवृत्ति पारदर्शी नभएको, आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई छात्रवृत्ति दिएको, विपन्न र जेहेनदार विद्यार्थी छात्रवृत्तिबाट वञ्चित भएको, छात्रवृत्तिको १० प्रतिशत कोटा पनि अन्य विद्यार्थीलाई बेचेकोलगायत विकृति देखिएपछि यसपटक महानगर आफैँले छात्रवृत्ति छनोटको जिम्मा लिएको थियो । महानगरले जेठमा निजी विद्यालयसँग अघिल्लो वर्षको छात्रवृत्ति कार्यक्रमको विवरणसमेत माग गरेको थियो । तर, अधिकांश विद्यालयले छात्रवृत्ति नदिएको, आफ्ना नजिकका विद्यार्थीलाई दिएकोलगायत तथ्य फेला पारेको थियो ।
दुरुपयोग रोक्न महानगरपालिकाले आफैँले विद्यार्थी छनोट गरेर सम्बन्धित विद्यालयलाई सिफारिस गर्ने योजना तय गर्दै छात्रवृत्ति कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । महानगरले आह्वान गरेको छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि झन्डै १७ हजार हाराहारीले आवेदन दिएका थिए । तर, दोब्बरभन्दा बढी आवेदन परेपछि विज्ञसहितको सहभागितामा महानगरपालिका शिक्षा विभागले विद्यार्थी छनोट गरेको थियो ।
विद्यार्थीको रोजाइ नमिल्दा झन्डै आधा कोटा खेर
महानगरले विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा, कानुन तथा प्राविधिक विषयमा छात्रवृत्तिका लागि परीक्षा लिएको थियो । पाँच हजार हाराहारी सिटका लागि आवेदन भर्नेको संख्या झन्डै १७ हजार भए पनि छनोट प्रक्रियामा चार हजार पाँच सय ५१ विद्यार्थी मात्र पास भएका थिए ।
तर, तीमध्ये पनि विद्यार्थीको रोजाइ नमिल्दा र योग्यता नपुग्दा धेरैले छात्रवृत्ति छाडेका छन् । महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले छात्रवृत्ति कार्यक्रममा छनोट भएका कतिपय विद्यार्थी आफैँले छात्रवृत्ति छाडेर अर्कै विद्यालय गएको, कतिपयले प्राविधिक विषय रोजे पनि तल्लो तहको विषय नमिलेकोलगायत कारण छात्रवृत्ति कार्यक्रमका कोटा पूरा हुन नसकेको बताए ।
‘हामीले नाम निस्किएका विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गरेर कोटा पूरा गर्ने भनेका थियौँ, तर कतिपय विद्यार्थीले हामीले तोकिदिएको विद्यालयमा पढ्न मान्नुभएन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा छात्रवृत्तिको धेरै कोटा खेर जाने अवस्था आयो, तर छात्रवृत्तिमा हुने विगतको धाँधली यसपटकदेखि रोकिएको छ ।’ उनका अनुसार विज्ञानमा दुई सय ९३, शिक्षामा १६, व्यवस्थापनमा एक हजार सात सय ६२, कानुन संकायमा ७७ र मानविकी संकायमा सयभन्दा बढी कोटा खाली भएका छन् । हालसम्म सबैभन्दा बढी विज्ञान र व्यवस्थापन संकायमा विद्यार्थी सिफारिस भएका छन् ।
नाम चलेका विद्यालय भरिए, नचलेकामा कोटा खाली
तिनकुनेस्थित पेन्टागन कलेजका प्रिन्सिपल लोकन्द्रबहादुर चन्दले महानगरले १० प्रतिशत कोटा पुग्ने गरी विद्यार्थी नपठाएकाले उक्त कोटाका केही सिट खाली रहेको बताए । उनले महानगरले थप विद्यार्थी सिफारिस गर्ने भनेपछि सो कोटा खाली राखिएको जानकारी दिए ।
महानगरले बुद्धनगरस्थित रोजबड कलेजमा १० प्रतिशत अर्थात् तीनवटा कोटा छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी नै पठाएको छैन । प्रिन्सिपल दामोदर ढुंगानाले कक्षा ११ मा विद्यार्थी संख्या नै ३० जना रहेकाले त्यसको १० प्रतिशत कोटा खाली राखे पनि विद्यार्थी अझै नपठाएको बताए ।
उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान)का महासचिव रमेश सिलवालले महानगरले विद्यालय छनोट र विद्यार्थीको विद्यालय छनोटमा समस्या उत्पन्न भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यार्थीले एउटा विद्यालय रोज्ने, तर महानगरले उसलाई अर्कै विद्यालयमा पठाउने गरेका कारण छात्रवृत्तिमा नाम निस्केका कतिपयले छात्रवृत्ति नै त्यागेका छन् । विद्यार्थीको रोजाइअनुसारको विद्यालयमा महानगरले सिफारिस नगर्दा कतिपयमा १० प्रतिशत कोटा नभरिएको सिलवालले बताए । ‘नाम चलेका विद्यालयमा विद्यार्थी भरिएका छन्, तर ठिक्कका विद्यालय र विषयमा विद्यार्थी नै छैनन्,’ उनले भने, ‘यसमा महानगरले सही व्यवस्थापन गर्न सकेन ।’
यसकारण विवाद
महानगरपालिकाले समयमै विद्यार्थी नपठाएको, १० प्रतिशत कोटाभन्दा बढी र घटी विद्यार्थी पठाएको, प्रयोगशाला शुल्कसमेत लिन नपाउने नियम लागू गरेकोलगायत विषयमा महानगरभित्र रहेका निजी स्कुल र महानगरबीच विवाद बढेको छ । छात्रवृत्तिमा सिफारिस भएकालाई महानगरले प्रयोगशाला शुल्कसमेत नलिन निर्देशन दिएको छ । तर, विज्ञान विषय पढाउने विद्यार्थीलाई प्रयोगशालामा धेरै खर्च गर्नुपर्ने र सो शुल्क नलिँदा विद्यालयलाई घाटा हुने तर्क विद्यालयको छ ।
छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीले के–के शुल्क तिर्नुपर्छ, के–के पर्दैन ?
छात्रवृत्तिमा सिफारिस भएका विद्यार्थीले विद्यालयले लिने अधिकांश शुल्क तिर्नुपर्दैन । तर, अतिरिक्त शुल्क भने तिर्नुपर्छ । हेल्थ चेकअप शुल्क, यातायात शुल्क, भ्रमण तथा अवलोकन शुल्क, प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क, होस्टेल शुल्क, परीक्षा शुल्क, रजिस्टे«सन शुल्क, इन्सुरेन्स शुल्क, ट्युसन शुल्कलगायत भने तिर्नुपर्छ । भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क र पुस्तकालय शुल्क भने तिर्नुपर्दैन । महानगरपालिकाले पुस्तकालय र प्रयोगशाला शुल्क पनि यसपटकदेखि लिन नपाउने नियम लागू गरेपछि विद्यालयले भने विरोध गरेका छन् । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि रजिस्टे«सन शुल्क लिने, तर निजीलाई कडाइ गर्ने महानगरको नियम विभेदकारी भएको बताए । ‘सरकारले आफूले चाहिँ शुल्क लिने, तर निजी क्षेत्रलाई चाहिँ कस्ने प्रवृत्ति सही भएन,’ उनले भने, ‘यो नियम सच्याउनुपर्छ ।’
कुन–कुन संकायमा कति विद्यार्थीले पाए छात्रवृत्ति ?
महानगरले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरण गरेर दुई हजार सात सय विद्यार्थी भर्नाका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यसमध्ये दुई हजार तीन सय ४१ विद्यार्थी मात्रै भर्ना हुने भए । कोटा अपुग भएपछि शिक्षा विभागले १३ भदौमा तीन सय १० जनालाई छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । योसँगै छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थी संख्या दुई हजार ६ सय ५१ पुगेको छ । महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका शाखा अधिकृत नेत्रनारायण पौडेलका अनुसार धेरै विद्यार्थीले छात्रवृत्ति छाडेका छन् । उनका अनुसार १३ भदौमा सिफारिस गरिएका तीन सय १० जनाबाहेक त्यसअघि विज्ञान कोटामा एक हजार चार सय ८०, म्यानेजमेन्टमा सात सय ४७, मानविकीमा चार, कम्प्युटर साइन्समा १८, सिभिल इन्जिनियरिङमा ४४, शिक्षाशास्त्र संकायमा पाँच, कानुनमा ४३ जना सिफारिस भएका छन् । ‘सहरका बाठा विद्यार्थीले यता पनि प्रयास गर्ने र उता पनि राम्रो विद्यालय भर्ना गरेर बसेका रहेछन्, आफूले तोकेको विद्यालय नपाएपछि धेरैले छात्रवृत्ति छाडे,’ पौडेलले भने, ‘सहरी क्षेत्र र आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाले राम्रो विद्यालय नै रोज्ने रहेछन्, तर गाउँबाट आएकाहरू छात्रवृत्तिमा सहभागी हुन नै सकेनन् ।’
समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ।