Fast Nepal News
Banner Below header

यौनिक अल्पसंख्यकलाई खोप पाउनै गाह्रो

banner single news

काठमाडौँ — १० भाद्र २०७८

काठमाडौँ, कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन ३९ वर्षीय मोना वज्राचार्य लाजिम्पाटबाट ढुक्क भएर बालुवाटारस्थित केन्द्र पुगे । तर नागरिकता नभएकाले उनले खोप पाएनन् । निराश भएर फर्किए । २०७२ सालमा भूकम्पले भक्तपुरस्थित घर भत्किँदा नागरिकता पुरिएको उनको भनाइ छ । ११ वर्षको हुँदा उनका बुबाको निधन भयो । आमाका बारेमा उनलाई केही थाहा छैन । अहिले नागरिकता बनाउन नातेदार, आफन्त, चिने, जानेका कोही छैनन् । त्यही भएर प्रशासन कार्यालयसम्म जान उनले आँट गरेका छैनन् । ‘मलाई नागरिकता नम्बर पनि थाहा छैन, उसै पनि हामीलाई देख्नेले मान्छे नै होइन जस्तो ठान्छन्,’ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका उनले गुनासो गरे । उनीजस्तै यो समुदायका अरूले पनि नागरिकता नहुँदा खोपबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

संविधानमा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (समलिंगी, तेस्रो लिंगी, द्विलिंगी र अन्तरलिंगी) लाई नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रसहितका सबै कागजात पहिचानअनुसार लिने व्यवस्था गर्नू’ भनी फैसला गरेको थियो । तर प्रशासन कार्यालयले संवेदनशीलता नबुझिदिँदा नागरिकता पाउन कठिनाइ छ । ‘नागरिकता नहुँदा कोरोना खोप मात्रै होइन, बैंकिङ कारोबार गर्न, काम पाउन, पासपोर्ट बनाउन, कानुनी पहिचानमा मुस्किल छ,’ नीलहिरा समाजकी अध्यक्ष शीतल पिंकी गुरुङले भनिन् । नागरिकता नहुँदा राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट पनि उनीहरू छुटिरहेका छन् ।

‘परिवारको सहयोग पाएर नागरिकता लिन जाँदा पनि सरकारी कर्मचारीले समस्या पार्छन्,’ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारकर्मी अनुज पिटर राईले भने, ‘कानुनी व्यवस्थालाई ‘फलो’ गर्नुभन्दा मान्छेको लवाइखवाइ, बोली व्यवहार हेरेर स्वविवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ, पहिचानसहितको नागरिकता पाउन गाह्रो छ ।’ यो समुदायका करिब अढाई सयले लैंगिक पहिचान ‘अन्य’ रहेको नागरिकता लिएका छन् भने केहीको नागरिकतामा महिला र पुरुष उल्लेख छ । सरकारसँग यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको यकिन तथ्यांक छैन । नेपालमा यो समुदायको जनसंख्या नौ लाख रहेको नीलहिरा समाजको आकलन छ ।

ियौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायकी अमिशा भण्डारीलाई परिवार र समाज कहिल्यै आफ्ना लागेनन् । किनकि महिला र पुरुषभन्दा भिन्दै उनको पहिचानलाई तिनले अनेक लाञ्छना लगाइरहे । खप्न नसकेर उनी पाँच वर्षअघि धनगढीबाट काठमाडौं छिरिन् । फेसबुकबाट चिनजान भएका केही साथी यौन व्यवसाय गर्थे । २५ वर्षीया अमिशाले नयाँ बसपार्कनजिकै डेरा लिइन् र साथीहरूजस्तै पेसा अपनाइन् । गेस्टहाउसमा ग्राहक आउँथे । महिनाको १० हजारले कोठा भाडा तिर्न, खान, बस्न र रमाइलो गर्न पुग्थ्यो । कोरोना महामारी रोकथामका लागि सरकारले ०७६ चैत ११ मा लकडाउन गर्‍यो । त्यसले उनको दैनिकी पनि बिथोलियो ।
Inside Article Ads

‘लकडाउनपछि कमाइ हुन छाड्यो,’ उनले भनिन्, ‘खानै समस्या हुन थाल्यो ।’ उनीजस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका ७४.४ प्रतिशतले लकडाउनको पहिलो ५ महिनामा रोजगारी गुमाएका नीलहिरा समाजले जनाएको छ । ‘कोभिड–१९ मा नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई परेको समस्या’ बारे गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागी १ सय ७२ जनामध्ये अधिकांश गैरसरकारी क्षेत्र, यौन व्यवसाय, गेस्टहाउस लगायतमा काम गर्ने गरेको पाइएको छ । ६५ प्रतिशत साथीसँग भाडाको घरमा, जसमध्ये ३८.४ जना भाडाको घरमा एक्लै बस्ने गरेको तथ्यांक छ । एक्लै बस्नेमा मानसिक समस्यामात्रै होइन कतिपय त आत्महत्याको स्थितिसम्म पुगेको समाजले जनाएको छ । माइ गुमेपछि अमिशाले नुवाकोटका एक युवक सहाराका रूपमा भेटिन् । एकअर्काको ‘पार्टनर’ भएर सँगै बस्न थाले । असारको दोस्रो सातातिर उनीहरू १५ हजारको फ्ल्याट लिएर बसुन्धरामा सरे । सम्बन्धको दरार भने उस्तै थियो । असह्य भएपछि सरेको तेस्रो दिन अमिशाले आत्महत्या प्रयास गरिन् । ‘तलाई मार्छु, आफू पनि मर्छु भन्दै हातभरि चक्कुले काटिदिएको थियो,’ उनले सुनाइन् । उडुस मार्ने विष खाएर बेहोस भएकी उनलाई १८ दिन अस्पताल राख्नुपरेको थियो । उपचारका लागि समाजले सहयोग रकम संकलन गर्‍यो ।

नीलहिरा समाजको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो डेढ वर्षमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका २७ जनाले आत्महत्या गरे । १५ जनाले आत्महत्या प्रयास गरे । ‘कोरोना महामारी नियन्त्रण भइसकेको छैन, हाम्रा समुदायका मान्छेलाई जोकोहीले काम दिँदैनन्, परिवारले पनि स्विकार्दैन,’ समाजकी अध्यक्ष गुरुङले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी बाँच्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ ।’ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिस देख्नेबित्तिकै प्रहरी, प्रशासनले धरपकड गर्ने, हिरासतमा राख्ने, जरिवाना तिराउने गर्छ । लाजिम्पाट बस्ने मनुलाई दुई महिनाअघि साथीको कोठाबाट फर्किंदै गर्दा सोह्रखुट्टे प्रहरीले पक्राउ गरेर १४ दिन थुनामा राख्यो । ३ हजार रुपैयाँ तिरेर मात्रै निस्कन पाएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो दुई महिनाको भाडा तिर्न नसकेर घरभेटीले कोठामा चाबी लगाइदिएपछि उनी साथीकहाँ छन् ।

संविधानको नजरमा सबै नेपाली नागरिक समान हुन् । तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय छुटिरहँदा महामारीजस्ता जोखिमपूर्ण स्थितिमा सरकार अभिभावक बन्न नसकेको अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठको गुनासो छ । ‘हाम्रो पहिचानलाई अझै पनि घरपरिवार, समाजले मात्रै होइन मुलुकले स्विकारेको छैन,’ उनी भन्छिन् ।यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको सम्पर्क मन्त्रालय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले भने सहयोग प्रदान गर्दै आएको बताए । ‘बजेटका बुँदा नपरेका होलान् तर हामीले उहाँहरूको संस्थालाई निरन्तर अनुदान दिँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘कोभिडलगायत समस्यामा परेमा अरूलाई जस्तै उद्धार राहतमा सहयोग गर्ने, समन्वय गर्ने गरिरहेका छौं ।’

( कान्तिपुर दैनिक )

Above Samachar
यो पनि पढ्नुस

प्रतिक्रिया

Your email address will not be published.